महानगरको डिपीआरका लागि उपमहानगरपालिकाले औपचारिक प्रक्रिया थालेको हो ।
नेपालगन्ज- नेपालगन्जलाई महानगरका रुपमा विकास गर्न औपचारिक पहल थालिएको छ । भाषण, समाचार, नीतिगत बहस र चर्चामा सिमित महानगरको पहललाई नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको बोर्ड बैठकबाटै गुरुयोजना निर्माणको निर्ण गरिएपछि औपचारिक पहल थालिएको हो ।
महानगर निर्माणको औपचारिक प्रक्रिया शुरु भयो, विहीवारको बोर्ड बैठकपछि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा. धवल समशेर राणाले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, अब छिट्टै विज्ञ टोली सहितको कन्सल्ट्याण्ट कम्पनी हायर गरेर काम अगाडी बढाउन टेण्डर प्रक्रिया सुरु हुन्छ । महानगरको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि उपमहानगरपालिकाले एक वर्षअघिनै २५ लाख रुपिया बजेट छुट्याएको थियो । प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपिया छुट्याएकाले हामी आशामा बस्यौं, नगरप्रमुख डा. राणाले भने, प्रदेशले कामनै नगरेर रकम फ्रिज गरेपछि हामी आफै अग्रसर भएका हौं ।
प्रदेश ५ सरकारले नेपालगन्ज कोहलपुरलाई जोडेर आर्थिक महागरका रुपमा विकास गर्ने योजना सहित सम्भाव्यताका लागि गत वर्षनै बजेट छुट्याएको थियो । प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपिया विनियोजन गर्दै नेपालगन्ज कोहलपुर, दांगको घोराही तुलसीपुर र रुपन्देहीको बुटवल भैरहवा जोडेर तीन वटा महानगरको परिकल्पनालाई अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसका लागि प्राधिकरण गठनको छलफल अगाडी बढेको थियो तर, अध्ययनको काम अगाडी बढ्न सकेको छैन ।
प्रदेशको भरोसामा बस्दा हामी एक वर्ष पछि परियो, नगर प्रमुख डा. राणाले महानगरको कुरा एक दुई तीन, महिना वा वर्षको नभइ लामो प्रक्रिया र विकासको कुरा भएकाले अब काम अगाडी बढाईको बताए । प्रदेश सरकारको नेपालगन्ज कोहलपुर वा खजुरा समेत जोडेर महानगर बनाउने भन्ने बारे अध्ययनको नतिजापछि निर्णय गरिने बताइएको छ । उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिकाका प्रवक्ता प्रमोद रिजालले महानगरपालिका निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार सहित श्रोतको खोजी गरि आवधिक योजना आगामी नगरसभामा पेश गरिने जानकारी दिए । विहीवारको बोर्ड बैठकले नगरका सबै पशु चौपायालाई सुचीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले नगरभित्रका सबै घरपालुवा पशु चौपायाको ट्याडिङ गर्नका लागि घरधुरी सर्वेक्षण गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता रिजालले बताए । खुला सीमाका कारण भारतबाट भित्रिने छाडा पशु चौपाया नेपालगन्जको ठुलो समस्या भएपछि नगर कार्यपालिकाको बैठकले भारतबाट भित्रिने छाडा पशु चौपाया भित्रिन नदिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रदेश सरकारसँग अनुरोधको निर्णय पनि गरिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक सबै पहल र प्रयास हुने नगरप्रमुख डा. राणाको भनाइ छ ।
