नेपालगन्ज :
संघीयता सँगै जिल्ला समन्वय समिती (जिसस) मा रुपान्तरित भएका तत्कालीन जिल्ला बिकास समिती (जिविस) हरुलाई फुर्सदिला बनेका छन् ।कुनै बेला जिल्लामा अर्बौंको विकास बजेट विनियोजन गर्ने जिविस जिसस भएपछि वजेट विहिनताका अवस्थामा छन् ।
‘कार्यलय सञ्चालन बाहेक अन्य बजेट हामी सँग छैन’ ,जिल्ला समन्वय समिती बाँकेका संयोजक अजय कुमार श्रीवास्तवले भने ।
कामविहिनताको अवस्थामा रहेको जिसस कर्मचारीहरुका लागि समेत रुचिमा पर्न छडेको छ ।
यस अघि कार्यलयले योजना छनौट गर्ने , योजना बनाउने ,गाउँ पालिका , नगरपालिकामा बजेट निकासा गर्ने र अनुगमन , नियमन गर्ने लगायतका कामहरू गर्दै आएको थियो । ‘सयौंको चहलपहल हुने ठाउँ सुनसान भएपछि समय काट्न पनि धौ हुन थाल्यो’, जिससमा कार्यरत पुर्व कर्मचारी भन्छन् , ‘काम नहुदा कर्मचारी थन्काउने ठाउँ मात्र हुनथालेको छ।’
स्थानिय तहको समन्वय गर्ने अधिकार दिएर जिल्ला समन्वय समिती (जिसस) गठन गरिए पनि जिल्लामा जिससको प्रभावकारी भुमिका देखिदैन ।
संविधानको धारा ५६ (४) मा स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका , नगरपालिका र जिल्ला सभा रहनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा २२० मा जिल्ला सभाको काम कर्तव्य र अधिकार शिर्षकमा जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहको अनुगमन र समन्वय गर्ने उल्लेख गरेर जिससलाई अधिकार विहिन बनाइएको जिससका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
