बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिका संयोजक समेत रहेकी कोहलपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख सञ्जु कुमारी चौधरी यतिबेला बजेट निर्माणमा व्यस्त छिन् । स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको समेतको नेतृत्व रहेकी उपप्रमुख चौधरीलाई पदीय दृष्टिले यतिबेला स्वभाविक भार छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६५ बमोजिम राजश्व सम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा, संशोधन, आन्तरिक आयको विश्लेषण तथा अनुमान लगायतका कार्यहरू गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिको संयोजक उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख रहने व्यवस्था छ । यो कार्यहरू केन्द्रीय सरकारमा अर्थ मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गर्दछ ।
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिका संयोजकका दृष्टिले पनि उपप्रमुख चौधरीको कार्यव्यस्तता निकै छ । स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने र सोको प्राथमिकीकरण लगायतका कार्यहरू गर्नका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६७ मा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यसबीच दैनिक नेपालगन्जले कोहलपुरका उपप्रमुख चौधरीसँग उनकै कार्यकक्षमा बजेट तयारीबारे संक्षिप्त कुराकानी गर्यो ।
बजेट कसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
यतिबेला हामी टोल, बस्ती स्तरबाट वडाले छनोट गरेका योजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्ने चरणमा छौं । आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ का लागि बस्ती स्तरबाटै योजना छनोट गरिएका छन् । वडाध्यक्ष वडा समिति र टोल विकास संस्थाहरु मार्फत वडाबासीले भेला गरेर उहाँहरुकै माग र सहभागितामा योजनाको आवश्यकतामा छलफल र निक्र्यौल गरिएका छन् । ती योजनाहरु मध्ये योजना तर्जुमा सकि प्राथमिकीकरण गर्दै नगरसभामा लैजाने तयारी भैरहेको छ ।
कस्ता योजना प्राथमिकतामा छन् ?
खासगरी अघिल्लो आर्थिक बर्षदेखि कोहलपुरका लागि गौरवका योजना अघि सारेका छौं । ती योजनाहरु चालु आर्थिक बर्षमा कति भए, कति सम्पन्न भएका छैनन्, उनीहरुलाई क्रमागत रुपमा निरन्तरता दिने योजना छ । प्रत्येक वडालाई कालोपत्रे सडकले छुने, बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल निर्माण गर्ने, आकर्षक भ्यू टावर निर्माण जस्ता योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखिएका छन् । यी साझा योजना हुन् । त्यस बाहेक वडाले आ–आफ्ना आवश्यकताका योजना प्राथमिकीकरण गरिरहेका छन् ।
यस पटकको बजेटका विशेषता ?
पूर्वाधार निर्माणले मात्रै नगरको विकास हुँदैन । त्यसैले पूर्वाधारसँगै सामाजिक विकासको पक्षलाई ध्यान दिएर बजेट निर्धारण गर्ने सोंचमा छौं । खासगरी मानव विकास सूचकांकलाई कसरी सुदृढ पार्ने भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान छ । मानव चेतनाको विकासमा नभै नहुने शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेटले प्राथमिकता दिएर यसपटकको बजेटलाई केही विशेष बनाउँदैछ ।
राजश्वको अवस्था के हो ?
बहाल कर र व्यवसाय कर हाम्रा लागि संवेदनशील विषय बनेको छ । यसको कार्यान्वयनमा निकै चुनौतिको सामना गरिरहेका छौं । यद्यपि, राजश्व संकलनका हिसाबले हामी सफल बाटोमा अगाडि बढिरहेका छौं । चालु आर्थिक बर्षमा प्रक्षेपण गरिए भन्दा बढी राजश्व संकलन हुने सम्भावना छ । त्यसैले यो बर्ष प्रक्षेपण दर पनि बढ्छ । ४ करोड ५० लाख संकलन लक्ष्य राखिएकोमा जेठ नलाग्दै ३ करोड बढी संकलन भैसकेको छ । असार सकिंदासम्म लक्ष्य नाघ्छ । राजश्व परामर्श समितिले सरोकारवालाहरुसँग निरन्तर छलफल पनि गरिरहेको छ । करको दर भन्दा दायरा फराकिलो बनाउनेमा हाम्रो ध्यान छ ।
बजेटको चुनौति के हो ?
प्रारम्भकै चरण भएकाले अहिले धेरै चुनौतिका कुरा नगरौं । बजेट कार्यान्वयन नै अप्ठ्यारो विषय बनिरहेको छ । खासगरी कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाका कारण यो बर्ष हामी प्राविधिक अभावले बजेट कार्यान्वयनमा अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन सकेन । यद्यपि, यो अवस्था सधै रहिरहन्छ भन्ने होइन । तर, प्राविधिक कर्मचारीको समस्याले यो बर्ष हामीलाई निकै पीडा दियो । बजेटको चुनौति भनेकै कार्यान्वयनमा कर्मचारीको भूमिका देखिएको छ । विश्वास छ, आउँदा दिनमा यी विषयहरु हल हुँदै जानेछन् ।
