बाँकेमा बढ्दै निष्क्रिय गैसस

प्रेम विश्वकर्मा
पछिल्लो समय संघ संस्थाहरु दर्ता हुने र अन्यत्रवाट दर्ता भई बाँके जिल्ला भित्र काम गर्नका लागि अनुमति लिने क्रम बढिरहेको छ । धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि भन्र्दै धार्मिक क्षेत्रमा काम गर्ने गैर सरकारी संस्थाहरु पनि थपि रहेका छन ।

२०७३ माघ मसान्त सम्मको तथ्यांक अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा १ हजार ४ सय ६१ वटा संघ संस्था दर्ता भएका छन । अन्यत्र जिल्लामा दर्ता भई बाँकेमा काम गर्न इच्छुक २ सय ३७ वटा संघ संस्थाले अनुमति लिएका छन् ।

गैर सरकारी संघ संस्थाहरु जसरी दर्ता हुन्छन, अनुमति लिन्छन त्यसरी सक्रिय भने देखिएका छैनन । चालु आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को माघ मसान्तसम्म बाँके जिल्लामा दर्ता भएका २ सय ३७ वटा संघ संस्थाले मात्र नविकरण गराएका छन । सम्वद्धका अनुसार वार्षिक ३ सय देखि ४ सयको संख्यामा मात्र गैससले नियमित नविकरण गराउने गरेका छन । जिल्लामा दर्ता भएका गैससहरूको सुची अनुसार यो एकदमै न्युन हो ।

पछिल्लो समय निष्कृय हुने गैससको संख्या वृद्धि भए संगै सरकारले लामो समय नविकरण नगर्ने संघ संस्थालाई खारेजीको प्रकृयामा लिएर जानुपर्ने अधिकारीहरू बताउछन् ।

समुदायमा गैससहरूको चर्चा र नाम सुनिएके छ । धेरै जसो संस्थाहरुले कृषि, पशुपालन, पूर्वाधार विकास, शुसासन र लक्षित वर्गको क्षमता अभिवृदिमा काम गरिरहेको पाइन्छ । क्रियाशिल संस्थाहरुको प्रगतीको मूल्यांकन, कामको अनुगमन स्वतन्त्र र व्यवस्थित ढंगले हुन सकिरहेको छैन । कतिपय संघ संस्थाहरुले ‘डलरको खेति’ गरे भन्ने आरोप पनि खेपिरहेका हुन्छन ।

स्थानीय प्रशासनको रेकर्ड अनुसार बाँकेमा २०३९ साल देखि निरन्तर विभिन्न गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको दर्ता, नविकरण प्रक्रिया सुरु भएको उल्लेख छ । जिल्लामा सबैभन्दा पहिले अनाथालय मदरसा गौसिया नेपालगन्ज–८, दोस्रो दिपेन्द्र युवा क्लव नेपालगन्ज–२, तेस्रो गौतम बुद्ध हेल्थ फाउण्डेसन नेपालगन्ज, चौथो नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ, पाँचौ नारी विकास केन्द्र, छैठौ भेरी अञ्चल यातायात ब्यवासायी संघ दर्ता भएके हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा बाँके जिल्लाको समग्र विकासको निम्ति वार्षिक बजेट, नीति र कार्यक्रमलाई मध्येनजर गर्दै झन्डै १ सय १२ वटा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले समन्वय सहकार्य गरेका छन । बाँकेको जिल्ला विकास योजना २०७३/०७४ अनुसार सरकारी कार्यालय र संस्थान तर्फ रु ४ अरब ४१ करोड ८० लाख ९१ हजार ७ सय २८ अर्थत ८४.७ प्रतिशत र गैर सरकारी संस्था तर्फ रु ७९ करोड ५६ लाख ७४ हजार ९ सय ७५ अर्थत १५.३ प्रतिशत बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

गैर सरकारी संघ संस्थाका कार्यक्रमहरूले लक्षित वर्गको हितमा अपेक्षित काम गर्न नसकिरहेको प्रश्न जनस्तरबाट उठ्न थालेको छ ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया